सरकारी विभाग में कार्यरत अनसुचित जाति
जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण के लिये अब आल इंडिया इनकम टैक्स
एम्प्लोयी वेलफेयर फेडरेशन ने अपना मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ खोल दिया
है ... एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर कार्यरत अनिल चावरे इस संघटना
का नेतृत्व कर रहे हैं ...22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार ऐसा
होगा जब सरकारी विभाग में कार्यरत अनसुचित जाति - जनजाति के कर्मचारी
आरक्षण मुद्दे पर अपनी मांगो को
आल इंडिया एस.सी/एस.टी रेलवे और आय.टी सेवा
फेडरेशन ने केंद्र सरकार की संघटनाओं को एक जगह लाकर राष्ट्रीय दलित
पंचायत नामक नया संघटन बनाया है ... इसमें केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट
शामिल हैं जिसमे रेलवे , आयकर , एस.बी.आई , आर.बी.आई, शिपिंग कारपोरेशन ,
कस्टम, सेन्ट्रल एक्साईज , एम.टी.एन.एल , बी.एस.एन.एल , बी.ए.आर.सी और सभी
वेयर हॉउस कंपनियों का समावेश है ... आल
इंडिया इनकम टैक्स एम्प्लोयी वेलफेयर फेडरेशन संस्था के अध्यक्ष अनिल
चावरे खुद मुंबई में इनकम टैक्स विभाग में बतौर एडिशनल कमिश्नर कार्यरत हैं
...इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है अपने
आन्दोलन को अनिल चावरे अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलनों से अलग
बताते हैं उनका मानना है कि इस आन्दोलन में तक़रीबन पचास हजार तक की संख्या
में लोग शामिल होंगे जो देश के कोने कोने से दिल्ली के जंतर मंतर पर
पहुंचेंगे ... बहरहाल उनका यह आन्दोलन सरकार के कानो तक पहुँच पाता है या
नही यह देखने वाली बात होगी ...
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