शनिवार, 7 सितंबर 2019

राज्य सहकारी बैंक घोटाला प्रकरण राट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बाढ़ सकती है मुश्किल



मुम्बई राज्य सहकारी बैंक में कथित रूप से 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाला प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसकी वजह से अजित पवार के साथ कई बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ।क्यों कि राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक है इन सभी बड़े नेताओं पर आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर लिया है जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को कोई राहत नही दिया और याचिका को खारिज कर दिया ।

राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता अजित पवार के साथ हसन मुशरीफ़, जयंत पाटिल ,आनंद राव अडसुल , विजय सिंह मोहिते पाटिल और शिवाजीराव नलावड़े जैसे बड़े नेताओं की मुश्किल बढती नजर आ रही है । मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ 6 विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी इन सभी याचिकाओं पर सोमवार 2 सितंबर को न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा व न्यायाधीश एम आर शाह की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई कोई भी राहत देने से मना कर दिया और कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया और इस मामले में आरोपी की तुरंत सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया । कई दिन पहले उच्च न्यायालय ने राज्य सहकारी बैंक घोटाले में 5 दिन के अंदर गुनाह दर्ज करने के लिए आर्थिक अपराध शाखा को आदेश दिया था । 25 हजार करोड़  कर्ज देने में हुए घोटाला प्रकरण में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार हसन मुशरीफ़ , जयंत पाटिल , शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल , विजय सिंह मोहिते पाटिल, और शिवाजी नलावड़े के साथ कई बड़े नेताओं के खिलाफ माता रमाबाई अंबेडकर (एमआरए) मार्ग पुलिस स्टेसन में भादवि कलम 420, 409 , 406 , 467 ,468 , 34 , 120 (ब) के तहत गुनाह दर्ज किया गया है । इस मामले में कुल 76 नेताओं का समावेश है इसमें कांग्रेस , राष्ट्रवादी कांग्रेस , भाजपा व शिवसेना के नेताओं का नाम शामिल है जिसके चलते पूरी तरह से राजनीतिक मंच पर हड़कंप मचा हुआ है राज्य सहकारी बैंक में हुए 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुवा है इसकी तहकीकात करने के लिए आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले मंगलवार को विशेष जांच पथक(एसआईटी ) का गठन किया था आर्थिक अपराध शाखा ने पुलिस उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी के नेतृत्व में एसआईटी की स्थापना किया इस मामले की समांतर तहकीकात ईडी भी करेगी ऐसी जानकारी मिल रही है ।
आठ महीने के अंदर एसीबी ने राज्य में किया 580 रिश्वतखोरों पर मामला दर्ज राज्य का राजस्व विभाग रिश्वतखोरी में पहले क्रमांक पर राजस्व विभाग में 137 जगह पर छापा मारा 183 रिश्वतखोर को किया गिरफ्तार विजय कुमार यादव मुम्बई मुम्बई राज्य के विभिन्न विभागों में रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर एंटीकरप्शन ब्यूरो ने पिछले आठ महीने में 580 जगह पर छापा मारा जिसमे 778 आरोपियों को गिरफ्तार किया है । जिसमे राज्य का राजस्व विभाग रिश्वतखोरी में पहले क्रमांक पर है इस विभाग में 137 मामले की शिकायतें मिली और 183 लोगों को गिरफ्तार किया । गैर सरकारी के 14 और भ्रष्टाचार के 4 कुल 598 मामले एसीबी ने दर्ज किया है। राज्य में रिश्वत लेने के मामले में राजस्व विभाग पहले क्रमांक पर है इस विभाग में 137 शिकायतें एसीबी के पास आई जिसमे एसीबी ने 183 लोगों को गिरफ्तार किया ।राज्य में एसीबी के आठ विभाग हैं सभी विभागों ने कुल 580 लोगों की शिकायत मिलने पर 1 जनवरी से 30 अगस्त तक यह कार्यवाही की है ।एसीबी की इस कार्यवाही में 1 करोड़ 35 लाख 54 हजार 435 रुपये रिश्वतखोरी के थे। यह कार्यवाही वर्ग 1 के 37 वर्ग 2 के 64 अधिकारी और वर्ग 3 के सबसे ज्यादा 463 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।एसीबी के जाल में राजस्व विभाग , भूमि अभिलेख के 137 मामले , पुलिस विभाग 131 मामले महावितरण 24 मामले महानगरपालिका 33 मामले नगरपालिका12 मामले जिला परिषद 27 मामले पंचायत समिति 53, वन विभाग 15, जलसंपदा विभाग 11, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 15, आरटीओ 12, शिक्षण विभाग 19 इनके साथ अन्य विभिन्न विभागों का भी समावेश है एसीबी के पास आम नागरिकों की शिकायत बढ़ रही है अब लोगों में जागरूकता आ रही है इसके बावजूद रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेने व मांगने में कमी नही आई है । संपदा के 14 मामले दाखिल बीते आठ महीने में संपदा का एसीबी ने 14 मामले दाखिल किया है इसमें 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 11 अधिकारी और 12 बाहरी लोग हैं अपसंपदा मामले में कुल रकम 7 करोड़ 79 लाख 17 हजार 649 है ऐसी जानकारी एसीबी ने दिया है । पुणे विभाग में सबसे ज्यादा मामले हुए दर्ज राज्य में सबसे ज्यादा मामले पुणे विभाग में हुए हैं इस विभाग में 128 मामले में एसीबी को सफलता मिली है इसमें 173 लोगों पर कार्यवाही हुई है दूसरा क्रमांक औरंगाबाद 85 मामले और मुम्बई विभाग में सबसे कम 27 ठाणे विभाग में 60 नासिक विभाग में 79 नागपुर 66 अमरावती 76 नांदेड़ विभाग में 59 एसीबी का ट्रेप सफल हुवा है । वर्ष वर आंकड़े वर्ष ट्रेप की संख्या 2011 437 2012 489 2013 583 2014 1245 2015 1234 2016 985 2017 875 2018 891 2019 580

मुम्बई में गणेशोत्सव के चलते कड़क बंदोबस्त चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर



मुम्बई राज्य के आराध्य देव विघ्नहर्ता  गणेश का आगमन हो गया है मुम्बई शहर में कानून ब्यवस्था में कोई विघ्न ना हो इसके लिए पुलिस ने कड़क बंदोबस्त किया है सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है लालबाग के राजा का दर्शन करने आने वाले भक्तों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी की गई है 1200 सौ से अधिक पुलिस को राजा का दर्शन करने आने वाले भक्तों की सुरक्षा में लगाया गया है भीड़ की जगह पर ड्रोन से भी नजर रखी जायेगी ऐसा सूत्रों का कहना है । गणेशोत्सव के समय लालबाग के राजा का दर्शन करने आने वाले भक्तों की बहुत भीड़ होती है इन सभी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक विशेष कमांड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है ।

लालबाग के राजा का दर्शन करने आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए 1 अतिरिक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त , 12 पुलिस उपायुक्त, 200 सौ पुलिस निरीक्षक, 800 सौ पुलिस कर्मचारी , 1 एसआरपीएफ , 2 सीसीटीवी वैन , कौंबिंग ऑपरेशन पथक, हर प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर, हैंड डिटेक्टर, के साथ 1200 सौ लोगों की पूरी फौज लगाया गया है । यातायात विभाग पुलिस ने गणेशोत्सव के दरम्यान कई मार्गों में बदलाव किया है । पूरे मुम्बई शहर में 7610 सार्वजनिक गणपति मंडल हैं जिसमे में से कई ख्यात प्राप्त हैं और इन मंडलो में ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है इन जगहों पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे पाए इसके लिए मुम्बई पुलिस 44 हजार लोगों की फौज तैनात किया है । ये सभी पुलिस कर्मचारी व पदाधिकारी महत्वपूर्ण जगहों पर गस्त करेंगे । पूरे मुम्बई शहर में 5 हजार सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है इन कैमरों की मदद से भीड़ की जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है ।स्थानीय गणपति मंडलों पर पुलिस दिनभर में 3 से 4 बार जाकर परिस्थिति का जायजा लेगी सुरक्षा की दृष्टी को देखते हुए सभी सार्वजनिक मंडलों को सीसीटीवी लगाने का आदेश भी दिया गया है । भीड़ की जगह पर छोटे बच्चों, बूढ़े और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष स्कॉड तैनात किया गया है । भीड़ की जगह पर छेड़छाड़ की कोई घटना ना हो इसके लिए 200 सौ से अधिक महिला पुलिस को तैनात किया गया है इसके साथ 6 एसआरपी पुलिस दल , पैरामिलिट्री फोर्स ,3 हजार 600 सौ यातायात पुलिस , सशस्त्र पुलिस दल के 100 जवान और हैमरेडिओ के 35 स्वयंसेवक मुम्बई पुलिस और एनजीओ के साथ मिलकर इस दौरान कड़क बंदोबस्त में रहेंगे । इसके अलावा पुलिस की मदद के लिए ट्रेनी पुलिस , होमगार्ड के जवान, नगर संरक्षण दल के कर्मचारी और आपत्ति ब्यावस्थापन के स्वयंसेवक , नागरी संरक्षण के जवान , एनसीसी  के  छात्र स्काउट गार्ड के छात्र भी रहेंगे ।

बॉक्स

मुम्बई शहर में कुल गणपति की संख्या 
घरों में जो गणपति रखी गयी है उनकी कुल संख्या 1 लाख 32 हजार 422 है । गौरी स्थापना 11 हजार 667 सार्वजनिक गणपति मंडल 7 हजार 703 
विसर्जन स्थल 129 

ये रखेंगे नजर 

5 हजार सीसीटीवी से सभी पर नजर 
एसआरपी की 1 कंपनी ,डीएफएमडी 20, एचएचएमडी 50, सीसीटीवी वैन 2,  कोंबेक्ट वैन 4

राज्य पुलिस दल में संख्या बल की जरूरत


मुंबई:- राज्य के आर्थिक अपराध शाखा का सशक्तीकरण करने की जरूरत के साथ उनके हक के घर का भी बंदोबस्त करना जरूरी है । राज्य पुलिस दल की संख्या को बढ़ाने की भी जरूरत है राज्य में अभी 1 लाख लोगो की जनसंख्या पर 170 पुलिस की संख्या है अंतरराष्ट्रीय मानक के मुताबिक यह संख्या बहुत कम है। राज्य में अभी 1 लाख 78 हजार 4 सौ 19 पुरुष पुलिस व 26 हजार 2 सौ 36 महिला पुलिस है इसमें 1 हजार 743 और 24 हजार 204 पुलिस कर्मचारी है इतनी कम संख्या होने से पुलिस को दिन रात ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है जिसके वजह से पुलिस पर हमेशा तनाव बना रहता है ।

राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है लेकिन  पुलिस दल में सांतवा वेतन आयोग की सिफारिश को  अभी तक पूरी तरह से लागू नही हुआ है आयोग की इस कार्यवाही के बाद सम्मान जनक वेतन मिले ऐसी आशा पुलिस दल कर रहा है इसके अलावा पूरे देश में सायबर क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही हैं इसको ध्यान में रखकर राज्य की आर्थिक राजधानी मुंबई में 4 सायबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने की योजना अभी तक कागज पर ही है एटीएस के लिए नया मुख्यालय बनाने की योजना भी अभी तक कागज पर ही विद्यमान है आर्थिक गुनाहों पर नजर रखने के लिए आर्थिक अपराध शाखा का सशक्तिकरण करना जरूरी है इसके लिए 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ऐसा जानकारों का कहना है ।

आधुनिक यंत्रों की जरूरत 

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूरी तरह से सीसीटीवी लगाया गया है लेकिन इनकी गुडवत्ता ठीक नही है ऐसी शिकायत पुलिसवालों की है इनका कहना है कि इस सीसीटीव कॅमेरे से जो रिकार्डिंग होती है उसमें गाड़ी का नंम्बर साफ दिखाई नही देता है मुंबई की धरती पर राज्य के अलग जिलों में भी आधुनिक गुडवक्ता से युक्त सीसीटीवी कॅमेरा लगाने की जरूरत है इस सबको लगाने के लिए 325 करोड़ की जरूरत है ।

पुलिस के हक का घर 

राज्य पुलिस दल में काम करनेवालो के लिए खुद का घर होना चाहिए इसके लिए राज्य सरकार ने पनवेल में जगह दिया हुआ है इस जमीन के लिए राज्य सरकार का राजस्व विभाग के अलावा अन्य विभाग के द्वारा जमीन का संपादन करना है इसके लिए गृह विभाग ने एक योजना तैयार किया है।  2019 से इस योजना की शुरुआत की जानेवाली है 43 प्रकल्पों में 21 निवासी बिल्डिंग के लिए 1696 करोड़ रुपये का काम शुरू है अकोला,गोरेगाँव, सतारा, जलगाँव, मरोल,मुलुंड,ठाणे, बीड़, नांदेड़, रायगढ़,मालेगांव,और उस्मानाबाद में गृह प्रकल्प के लिए निविदा का काम अंतिम पड़ाव पर है इसको भी गति देने की जरूरत है ।

                        बॉक्स

राज्य पुलिस दल के आधुनिकीकरण,उत्कृष्ट बनाने के लिए सुविधा देना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना उनके लिये निवास स्थान का बंदोबस्त करना ऐसी अनेक समस्याओं पर समय समय पर घोषणा होती है इसके बावजूद धरातल पर कोई भी कार्य दिखाई नही देता है यह प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहता है ।
                         बॉक्स 
 महत्वपूर्ण कार्य मे खर्च होने का आंकड़ा 

राज्य सरकार के बजट में गृह विभाग के लिए 13385 करोड़ का है । पुलिस स्टेशन नियंत्रण कक्ष को जोड़ने के लिए 150.52 करोड़ पुलिस स्टेशन और न्यायालय के समन्वय के लिए 25 करोड़ जिला नियंत्रण कक्ष और पुलिस स्टेशन को जोड़ने के लिए 165.92 करोड़ पुलिस स्टेशन में ई गवर्नेस  योजना के लिए 114.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

शुक्रवार, 6 सितंबर 2019

आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम दाऊद, हाफिज और मसूद को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने किया आतंकी घोषित


मुम्बई  मौलाना मसूद अज़हर हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जकी उर रहमान लखवी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर ही दिया। यह कार्रवाई केंद्र की सरकार ने नए कानून यूएपीए एक्ट के नए संशोधित कानून की धारा 3 के तहत किया है ।


यह तीनों आतंकी भारत में कई आतंकवादी घटनाओं में वांटेड हैं और ये तीनो आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण लिए होने का सबूत समय समय पर सामने आते रहते  हैं. हमेशा यह कहा जाता रहा है  कि भारत सरकार की इस कार्रवाई के बाद इन तीनो आतंकियों और उनको शरण  देने वाले पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।


कौन हैं ये आतंकी क्यों भारत में हैं ये मोस्ट वॉन्टेड
पुलवामा अटैक के पीछे था मसूद अजहर का हाथ

मौलाना मसूद अजहर जिसको मौलाना मसूर अजहर भी कहा जाता है इसका जन्म 1968 में हुवा था यह जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का संस्थापक है इसका आतंकी संगठन भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सक्रिय है।  जैश को तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने  भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. इस आतंकी संगठन का संचालन पाकिस्तान से होता है. मसूद भारतीय संसद पर 2001 में हुए हमले, पठानकोट एयरबेस अटैक और हाल ही में हुए पुलवामा अटैक का भी  मास्टरमाइंड है.मसूद को भारत ने 1994 में पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा के लिए गिरफ्तार किया था. आज से 17 साल पहले 1999 में कंधार विमान अपहरण के वक्त इसे भारत को रिहा करना पड़ा था.


मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद

हाफिज़ मुहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकवादी संगठन का प्रमुख है मौजूदा समय  में यह  एक और आतंकवादी संगठन जमात-उल-दावा का भी सर्वेसर्वा है. मुंबई में हुए  26/11 आतंकी हमले की साजिश रचने में मुख्य रूप से इसका हाथ था. भारत हमेशा पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग करता आ रहा है. लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में भारत के खिलाफ जिहादी ऑपरेशन के लिए मुख्यरूप से  जाना जाता है. हाफिज सईद इस संगठन को पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीदके शहर से संचालित करता है.यह पाकिस्तान में छुपा  हुवा है। 

1993 के मुंबई बम धमाकों में वॉन्टेड है दाऊद इब्राहिम

दाऊद इब्राहिम को भारत का  सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है. यह 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत से मिलों दूर है. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक  इसके पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं. जो कि रावलपिंडी और कराची से जारी किए गए हैं. भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो पाकिस्तान के कराची में नूराबाद हिल्स के आलीशान बंगले में भारी सुरक्षा के बीच आलीशान बंगले में रहता है। मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड ज़की उर रहमान लखवी पाकिस्तान में जमानत पर जेल से बाहर है। जकी उर रहमान लखवी, लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशन मुखिया है. लखवी ने 2008 में हुए हमले का प्लान तैयार किया था. इतना ही नहीं वह समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचे यात्रियों से लगातार संपर्क में था और उन्हें निर्देश दे रहा था. यह पाकिस्तान में ही रहता है.
पिछले महीने कश्मीर का विशेष दर्जा 370 धारा और 35 ए समाप्त किए जाने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकी-उर रहमान लखवी पीओके में बैठकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है. बताया जा रहा है कि लखवी के इशारे पर 40-50 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं. इन आतंकियों को छह से सात ग्रुप में सरहद पार कराने की साजिश रची गई है. इस साजिश में पाकिस्तानी सेना भी शामिल है और घुसपैठ कराने के लिए भी वही मदद कर रही है कश्मीर में 3 सितंबर मंगलवार को पाकिस्तान के 2 आतंकवादी घुसपैठ करते समय  पकड़े गए हैं और उन लीगों ने जो बयान दिया है उससे जाकी उर रहमान की गतिविधियों को सही साबित कर रही हैं ।

क्या नवी मुम्बई महानगरपालिका पर लहराएगा बीजेपी का झंडा...?


क्या राकांपा के 55 नगरसेवक बनाएंगे महानगरपालिका में अलग गट 

बहुमत के लिए 56 नगरसेवकों की संख्या


बीते कई दिनों से चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री गणेश नाईक आखिरकार 9 सितंबर को बीजेपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सदस्य्ता लेकर  प्रवेश करेंगे । इसके बाद क्या नवी मुम्बई महानगरपालिका पर बीजेपी का झंडा फहरेगा...? अगर ऐसा हुवा तो राट्रवादी कांग्रेस की महानगरपालिका में जो सत्ता है वो जा सकती है ।

अगर गणेश नाईक 9 सितंबर को बीजेपी में प्रवेश करते हैं तो उनके समर्थक राष्ट्रवादी कांग्रेस के 55 नगरसेवक और निर्दलीय 2 नगरसेवक अलग गट बनाने के लिए कोंकण भवन कार्यालय जाकर एक अलग गट बनाने के लिए आवेदन देंगे । नवी मुम्बई महानगरपालिका में सत्तारूढ़ होने के लिए 56 नगरसेवकों की आवश्यकता है । इसके लिए गणेश नाईक समर्थक नगरसेवकों ने अलग गट बनाया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता अपने आप चली जायेगी और नवी मुम्बई महानगरपालिका पर बीजेपी का झंडा फहरेगा । कई दिन पहले संदीप नाईक ने विधायक पद से इस्थिपा दे दिया था और पूर्व महापौर सागर नाईक के साथ बीजेपी में एक सार्वजनिक रैली जो हुई थी उसमें शामिल हो गए थे । ये दोनों भाई गणेश नाईक के ही पुत्र हैं इसके बाद गणेश नाईक और  उनके बड़े बेटे संजीव नाईक की मौन स्वीकृति से कार्यकर्ताओं के अंदर बीजेपी में प्रवेश करने की साफ तरह से हलचल  शुरू है ।बीते शनिवार को एक कार्यकर्ता संमेलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले का स्वागत बीजेपी में शामिल होने की राह पर होने के बावजूद संजीव नाईक ने सुप्रिया सुले का स्वागत अपनी पत्नी के ससथ  किया था । कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दोनो में करीब एक घंटे आपस मे चर्चा हुई थी और अब इस चर्चा पर पूर्णविराम लग गया है ।नाईक और कई लोग जो बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने तीब्र टिप्पणी की थी और कहा था कि पिछले पांच सालों से नाईक राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए खड़े खोद रहे थे  । गणेश नाईक का थाने के साथ कल्याण डोंबिवली, उल्लासनागर, मीरा भाईंदर के ग्रामीण इलाकों में वर्चश्व है जिसके चलते अगर नाईक बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को बहुत ही राजनीतिक फायदा होगा और ठाणे जिले में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में सेंध लगेगी ऐसी चर्चा चल रही है आने वाली 9 तरीख को इस चर्चा पर भी विराम लगने की संभावना है ।

हत्या के मामले में करीब 12 साल जेल में सज़ा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से किया निर्दोष मुक्त


मुम्बई कल्याण के रहने वाले उमेश पडवल और प्रविण जगन्नाथ गोडसे अपने पड़ोस में रहने वाले का प्रत्यक्षात रूप से हत्या न करने पर 11 साल 7 महीने की सज़ा जेल में काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को सभी आरोपों से निर्दोष मुक्त कर दिया है । जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था तो उमेश की उम्र 20 वर्ष और प्रवीण की उम्र 18 साल की थी ।

उमेश और प्रवीण जगन्नाथ काला तालाब के पास स्थित शिव मंदिर के पीछे काटकर चाल में रहते थे । नाशिक जिले के तालुका पेढ के सदरपाढा से एक बेरोजगार युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में कल्याण सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी । इसके खिलाफ दोनो आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील किया हाईकोर्ट ने भी सत्र न्यायालय की सज़ा को ही मंजूरी दे दी थी ।हाईकोर्ट से भी इन दोनों को कोई राहत नही मिली थी । फिर इन दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया । इनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया और न्यायाधीश एन व्ही रमणा,  मोहन शांतना गोदुर व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने दोनों को सभी आरोपों से निर्दोष मुक्त कर दिया । इस  मामले में  जुलाई 2002 से अभी तक 11 साल 7 महीने जेल में रहने के बाद अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने दोनों को 25 25 हजार की जमानत दिया था । इस प्रकार से इन दोनों का तरुण की उम्र जेल में ही कट गई इस समय इनकी उम्र 38 और 35 है । यह पूरा मामला परिस्थिति के सबूत पर आधारित था  पूरे आरोपपत्र में यही दोनो आरोपी हैं और अपहरण कर के हत्या किया है कोई भी सबूत मिला नही और यही आरोपी है यह भी साबित नही हुवा । मुरबाड के पास गोरक्ष गडा के पास एक पेड़ से अजीब स्थिति में अटका हुआ ज्ञानेश्वर का शव मिला था और उसके शव को उमेश ने दिखाया था ऐसा झूठा सबूत कल्याण के बाजार पेठ पुलिस स्टेसन ने तैयार कर न्यायालय में पेश किया था ।

क्या था मामला 

विवाहित और बेरोजगार ज्ञानेश्वर प्लंबर का काम करता था उसका मामा जयराम कल्याण के काला तालाब इलाके में रहता था । जयराम उमेश से इसलिए मिला था कि उमेश उसके भांजे ज्ञानेश्वर को  वासिन्द स्थित जिंदल कंपनी में नौकरी लगा देगा जब जयराम ने अपने भांजे को नौकरी लगाने के लिए उमेश से  कहा तो उमेश ने कहा कि उसके लिये 60 हजार रुपया लगेगा । इस बात को जयराम ने ज्ञानेश्वर को बताया था । और पैसे का इंतजाम करने के लिए गांव चला गया गन्ने को बेचकर उसने उमेश को पैसे दिए इसके बाद उमेश ने कहा कि  ज्ञानेश्वर  को लेकर मैं वासिन्द जिंदल कंपनी जाता हूं ऐसा कह कर वह लेकर चला गया ।उस रात को ज्ञानेश्वर घर पर नही आया तो जयराम ने उमेश से उसके बारे में पूछा कि ज्ञानेश्वर अभी तक घर पर नही आया हैं तो उमेश ने कहा कि कंपनी से वापस आने के समय वासिन्द रेलवे स्टेसन पर ज्ञानेश्वर ने कहा कि मुझे और कही जाना है मैं वहां जाकर आता हूं । शुरुवात में ज्ञानेश्वर की शिकायत गुमशुदा की थी फिर बाद में उमेश और प्रवीण जगन्नाथ पर ठगी, अपहरण, और हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया था ।